कुश्तीअखाड़े से ओलंपिक तक: भारतीय कुश्ती का संकट, संघर्ष और नई राह

अखाड़े से ओलंपिक तक: भारतीय कुश्ती का संकट, संघर्ष और नई राह

भारतीय कुश्ती 2024 पेरिस ओलंपिक में दोहरी कहानी लेकर आई: अमन सहरावत ने पुरुषों की 57 किग्रा फ्रीस्टाइल में कांस्य पदक जीता और भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेताओं में शामिल हुए, जबकि विनेश फोगाट फाइनल से पहले तय सीमा से लगभग 100 ग्राम अधिक वजन के कारण अयोग्य घोषित कर दी गईं। इसके पीछे तीन संरचनात्मक समस्याएँ हैं: खेल महासंघ की प्रशासनिक अस्थिरता और निलंबन, वैज्ञानिक वजन-प्रबंधन व पोषण सहायता तंत्र की कमी, और 2023 में यौन उत्पीड़न आरोपों को लेकर पहलवानों के ऐतिहासिक धरने से उजागर हुई शिकायत निवारण व्यवस्था की कमज़ोर। भारत के पास प्रतिभा और ताकत पर्याप्त है, लेकिन खेल विज्ञान, प्रतिद्वंद्वी विश्लेषण, निरंतर शिविर और मानसिक तैयारी का संस्थागत ढाँचा कमज़ोर है। 2028 लॉस एंजिल्स के लिए सुधार की प्राथमिकताएँ हैं — पारदर्शी महासंघ चुनाव, स्थायी सहयोगी स्टाफ, और अखाड़ों को आधुनिक खेल विज्ञान से जोड़ने वाला ज़िला-स्तरीय नेटवर्क।

पेरिस ओलंपिक 2026 का कुश्ती टूर्नामेंट भारत के लिए भावनाओं का उलझा हुआ गुच्छा लेकर आया। शैंप-दे-मार्स एरीना में एक ही सप्ताह के भीतर दो पूरी तरह अलग कहानियाँ लिखी गईं — एक 21 वर्षीय युवा पहलवान की, जिसने कम संसाधनों के बीच ओलंपिक पदक जीता, और एक अनुभवी महिला पहलवान की, जिसका चार साल का संघर्ष महज़ 100 ग्राम वजन पर टूट गया। ये दोनों कहानियाँ अलग-अलग नहीं हैं। ये एक ही तंत्र के दो चेहरे हैं। अमन सहरावत ने पुरुषों की 57 किग्रा फ्रीस्टाइल में कांस्य पदक जीतकर यह साबित कर दिया कि भारतीय कुश्ती की निचली परत अब भी प्रतिभा पैदा कर रही है। वे ओलंपिक पदक जीतने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ियों में शामिल हो गए। पदक के बाद उन्होंने जो कहा, वह किसी भी खेल प्रशासक के लिए आईना होना चाहिए था — परिवार की आर्थिक हालत ऐसी थी कि तैयारी का खर्च जुटाना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। यह वही देश है जहाँ कुश्ती को 'गरीबों का खेल' कहा जाता है, और यही टैग इस खेल की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमज़ोरी दोनों है। दूसरी ओर विनेश फोगाट की कहानी ने पूरे देश को झकझोर दिया। उन्होंने पहले दौर में जापान की युई सुसाकी को हराया — वही सुसाकी जो टोक्यो में स्वर्ण जीतकर लंबे समय तक अजेय रही थीं। विनेश सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुँचीं, और फिर फाइनल से पहले उनका वजन तय सीमा से लगभग 100 ग्राम अधिक पाया गया। नियम कठोर हैं, और नियम बदले नहीं जा सकते। लेकिन यह सवाल आज भी अनुत्तरित है कि एक खिलाड़ी को उस मुकाम तक पहुँचाने वाला सिस्टम उस निर्णायक रात में कहाँ था। वजन घटाने की प्रक्रिया, पोषण विशेषज्ञ की भूमिका, चिकित्सकीय निगरानी और मानसिक तैयारी — इन सबके लिए ज़िम्मेदारी किसकी थी, इस पर आज तक कोई सार्वजनिक जवाबदेही तय नहीं हुई। अमन सहरावत: कम संसाधन, बड़े सपने हरियाणा के झज्जर जिले के बिरोहर गाँव से निकले अमन सहरावत का सफर भारतीय कुश्ती के उस पारंपरिक मॉडल का प्रतिनिधि है, जिसमें गाँव का अखाड़ा, एक स्थानीय कोच और परिवार का बलिदान मिलकर ओलंपिक पदक तक पहुँचते हैं। वे छोटी उम्र में ही माँ को खो चुके थे, और उनका पालन-पोषण परिवार ने बड़ी मुश्किल से किया। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय स्तर की तैयारी के लिए ज़रूरी पैसा, उपकरण, आहार और विदेशी ट्रेनिंग कैंप — यह सब सरकारी सहायता और निजी संघर्ष के बीच झूलता रहा। उनकी उपलब्धि का एक पहलू यह भी है कि यह ओलंपिक चक्र भारतीय कुश्ती के लिए प्रशासनिक उथल-पुथल का दौर था। ऐसे में एक युवा खिलाड़ी का ध्यान भटकाए बिना पदक जीतना तकनीकी और मानसिक दोनों स्तरों पर बड़ी बात है। उनकी ताकत स्पष्ट है — तेज़ गति, कम उम्र में तकनीकी परिपक्वता और मुकाबले के अंतिम क्षणों तक दबाव बनाए रखने की क्षमता। 57 किग्रा भार वर्ग दुनिया भर में सबसे प्रतिस्पर्धी माना जाता है, जहाँ एक भी गलती मुकाबला ले डूबती है। लेकिन एक पदक किसी सिस्टम को सफल नहीं साबित करता। सवाल यह है कि अमन जैसे दस और खिलाड़ी कहाँ हैं? क्यों गाँव के अखाड़े में प्रतिभा तो दिखती है, पर उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधा तक पहुँचाने वाला पुल अब भी कमज़ोर है? जब तक यह पुल मज़बूत नहीं होगा, भारतीय कुश्ती हर चार साल में दो-तीन नामों पर निर्भर रहेगी। विनेश फोगाट और 100 ग्राम का सबक विनेश फोगाट भारतीय खेल इतिहास की सबसे बहसित शख्सियतों में से एक हैं, और यह बहस सिर्फ़ उनके पदकों की नहीं है। उन्होंने 2026 में दिल्ली की सड़कों पर जो मोर्चा संभाला, वह भारतीय खेल प्रशासन के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। पेरिस में उनका प्रदर्शन बता रहा था कि वे अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में थीं — एक विश्व चैंपियन को हराकर फाइनल तक पहुँचना आसान नहीं है। फिर वजन का वह अंतर आया। नियम स्पष्ट हैं: भार वर्ग के अनुसार तय सीमा से एक ग्राम अधिक होने पर भी खिलाड़ी अयोग्य हो जाता है। यह नियम खेल की निष्पक्षता और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए है, और इसे 'अन्याय' कहना गलत होगा। लेकिन निष्पक्ष नियम और निष्पक्ष तैयारी अलग-अलग चीज़ें हैं। एक ओलंपिक फाइनलिस्ट के लिए वजन प्रबंधन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें पोषण विशेषज्ञ, फिजियोथेरेपिस्ट, चिकित्सक और कोच की एक टीम लगी होती है। भारतीय दल में यह प्रणाली कितनी मज़बूत थी, इस पर गंभीर स्वतंत्र समीक्षा की माँग आज भी अनसुनी है। इस घटना का एक और पहलू है, जिस पर कम बात होती है — महिला पहलवानों के शरीर और वजन को लेकर बनने वाला अत्यधिक दबाव। वजन घटाने की आक्रामक तकनीकें, डिहाइड्रेशन और अंतिम समय की भूखी रातें — ये सब खिलाड़ी के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक असर डालते हैं। सवाल यह नहीं है कि नियम गलत थे; सवाल यह है कि क्या हम अपने खिलाड़ियों को इन नियमों के भीतर सुरक्षित और वैज्ञानिक ढंग से खड़ा कर पा रहे हैं। 2026 का धरना: अखाड़े से सड़क तक जनवरी 2026 में दिल्ली के जंतर-मंतर पर जो दृश्य बना, वह भारतीय खेल में पहले कभी नहीं देखा गया था। ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप के पदक जीत चुके पहलवान सड़क पर बैठ गए, कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों की जाँच की माँग करते हुए। उनका मुकाबला दुनिया के किसी पहलवान से नहीं, बल्कि उस संस्था से था जिसे उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए था। इस आंदोलन ने कई चीज़ें एक साथ उजागर कीं। पहली, खेल महासंघों की संरचना और उनमें पदाधिकारियों के लंबे कार्यकाल की समस्या। दूसरी, महिला खिलाड़ियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र की कमज़ोरी — ऐसा तंत्र जो खिलाड़ी के करियर को खतरे में डाले बिना सुनवाई सुनिश्चित करे। तीसरी, और सबसे महत्वपूर्ण, यह कि एक सफल खिलाड़ी भी अपने संघ के सामने कितना असहाय है। आंदोलन के परिणामस्वरूप प्रशासनिक स्तर पर हलचल हुई, समितियाँ बनीं और रिपोर्टें आईं। लेकिन एक बड़ा हिस्सा भारतीय खेल में अब भी उसी पुरानी पटरी पर लौट आया है — नाम बदले, चेहरे बदले, पर निर्णय लेने का ढाँचा वही रहा। जब तक महासंघों में पारदर्शी चुनाव, निश्चित कार्यकाल और स्वतंत्र शिकायत निवारण अनिवार्य नहीं होगा, ऐसी घटनाएँ दोहराई जाएँगी। प्रशासनिक अस्थिरता और महासंघ की स्थिति पिछले कुछ वर्षों में भारतीय कुश्ती महासंघ को अंतरराष्ट्रीय निकाय की ओर से निलंबन का सामना करना पड़ा, और उसके चुनाव विवादों में घिरे रहे। यह अस्थिरता सीधे खिलाड़ियों तक पहुँचती है। जब महासंघ का अस्तित्व ही सवालों के घेरे में हो, तो शिविर कैसे लगें, विदेशी ट्रेनिंग कैसे मंज़ूर हो, और राष्ट्रीय चयन प्रक्रिया कैसे समय पर पूरी हो? सबसे अधिक नुकसान उन खिलाड़ियों का होता है जो संक्रमण काल में अपने करियर के शिखर पर होते हैं। एक ओलंपिक चक्र चार साल का होता है, और उसमें एक भी साल प्रशासनिक अव्यवस्था में चला जाए तो वापसी लगभग असंभव हो जाती है। राष्ट्रीय शिविरों का लगातार न होना, फिजियो और सहायक स्टाफ की अनिश्चितता, और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रवेश की देरी — ये सब सीधे प्रदर्शन पर असर डालते हैं। इसका समाधान सिर्फ़ नए चुनाव नहीं हैं। ज़रूरत है एक स्थायी व्यवस्था की, जिसमें खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व निर्णय प्रक्रिया में हो, चयन समितियों में पूर्व खिलाड़ी शामिल हों और हर निर्णय का सार्वजनिक रिकॉर्ड मौजूद रहे। खेल प्रशासन को राजनीतिक नियुक्तियों का क्षेत्र नहीं रहना चाहिए। अखाड़ा: भारतीय कुश्ती की जड़ भारतीय कुश्ती की असली ताकत दिल्ली के स्टेडियमों में नहीं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के गाँवों के मिट्टी के अखाड़ों में है। यहाँ सुबह चार बजे से साधना शुरू होती है — रेत में दौड़, दंड-बैठक, और सैकड़ों बार दोहराए गए दाँव। यह पारंपरिक प्रशिक्षण पद्धति अनुशासन और ताकत देती है, लेकिन आधुनिक खेल विज्ञान से इसका जुड़ाव अब भी कमज़ोर है। समस्या यह है कि अखाड़े से निकलने के बाद रास्ता साफ़ नहीं होता। एक प्रतिभाशाली किशोर को राष्ट्रीय शिविर तक पहुँचने के लिए जाति, सिफ़ारिश, आर्थिक पृष्ठभूमि और संयोग — इन सबसे गुज़रना पड़ता है। जो पहुँच जाते हैं, वे अक्सर अपने दम पर पहुँचते हैं, और जो नहीं पहुँच पाते, उनका हिसाब किसी के पास नहीं होता। तकनीकी स्तर पर भी बदलाव ज़रूरी है। मिट्टी की कुश्ती और मैट की कुश्ती में फर्क है — गति, संतुलन और दाँव लगाने की रणनीति बदल जाती है। जो पहलवान बचपन से मिट्टी पर पले-बढ़े हैं, उन्हें मैट के लिए अलग तरह से तैयार करना पड़ता है। यह काम सिर्फ़ अभ्यास से नहीं, वीडियो विश्लेषण, प्रतिद्वंद्वी की स्काउटिंग और खेल विज्ञान के साथ होना चाहिए। महिला कुश्ती: बदलती तस्वीर साक्षी मलिक के 2026 रियो ओलंपिक पदक ने भारतीय महिला कुश्ती का दरवाज़ा खोला, और उसके बाद यह खेल गाँव-गाँव तक पहुँचा। आज हरियाणा के कई गाँवों में लड़कियाँ सुबह अखाड़े में दिखती हैं, और यह बदलाव अपने आप में एक सामाजिक क्रांति है। खाप पंचायतों के विरोध, परिवार के दबाव और सामाजिक तानों के बीच इन खिलाड़ियों ने रास्ता बनाया है। लेकिन इस बदलाव की नींव अभी भी कमज़ोर है। महिला पहलवानों को अक्सर पुरुषों की तुलना में कम प्रायोजन, कम मीडिया कवरेज और कम सुविधाएँ मिलती हैं। भार वर्गों में बदलाव, ओलंपिक कोटा प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर — इन सबका असर महिला खिलाड़ियों पर अलग तरह से पड़ता है। जब विनेश जैसी खिलाड़ी को वजन प्रबंधन के लिए पर्याप्त सहायता नहीं मिलती, तो यह सवाल उठना लाज़िमी है कि निचले स्तर की खिलाड़ियों का क्या होता होगा। कोच, विदेशी ट्रेनिंग और तैयारी का ढाँचा भारतीय कुश्ती ने पिछले दो दशकों में विदेशी कोचिंग और अंतरराष्ट्रीय शिविरों से बहुत कुछ सीखा है। ईरान, रूस और जॉर्जिया के विशेषज्ञ कोचों के साथ काम करने से ग्राउंड कुश्ती और पैर पकड़ने की तकनीक में सुधार हुआ। लेकिन यह सब व्यक्तिगत पहल के स्तर पर ही रहा, संस्थागत ढाँचा नहीं बन पाया। एक कार्यशील प्रणाली में हर शीर्ष खिलाड़ी के साथ एक स्थायी सहयोगी दल होना चाहिए — मुख्य कोच, फ्रीस्टाइल विशेषज्ञ, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच, पोषण विशेषज्ञ, फिजियोथेरेपिस्ट और मनोवैज्ञानिक। यह टीम चार साल तक साथ रहे, खिलाड़ी के डेटा का रिकॉर्ड रखे और प्रतियोगिता के अनुसार योजना बदले। भारत में अभी भी यह सब मौसमी और अस्थायी है। एक और कमज़ोर कड़ी है प्रतिद्वंद्वी विश्लेषण। ईरान, जापान और अमेरिका में हर प्रमुख प्रतिद्वंद्वी का वीडियो डेटाबेस होता है, उनकी आदतें, पसंदीदा दाँव और कमज़ोरियाँ दर्ज होती हैं। भारत में यह काम अब भी अधिकतर कोच की व्यक्तिगत स्मृति पर निर्भर है। दुनिया कहाँ खड़ी है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा का भूगोल स्पष्ट है। ईरान क्लासिक ग्राउंड कुश्ती और शारीरिक ताकत में शीर्ष पर है। जापान, विशेषकर महिला वर्गों में, तकनीकी सटीकता और गति में अग्रणी है। अमेरिका कॉलेज कुश्ती के मज़बूत ढाँचे से लगातार प्रतिभा निकालता है। रूस और जॉर्जिया कॉकस परंपरा की बदौलत तकनीकी गहराई रखते हैं। भारत की स्थिति इन सबके बीच अनोखी है — प्रतिभा और ताकत बहुत, प्रणाली कम। भारतीय पहलवान अक्सर किसी एक बड़े टूर्नामेंट में चौंकाने वाला प्रदर्शन कर देते हैं, लेकिन लगातार तीन-चार वर्षों तक विश्व स्तर पर बने रहना अब भी मुश्किल है। कारण सिर्फ़ तकनीक नहीं, बल्कि चोट प्रबंधन, वजन प्रबंधन और मानसिक तैयारी में निरंतरता की कमी है। 2028 लॉस एंजिल्स की राह अगले ओलंपिक चक्र के लिए तीन चीज़ें निर्णायक होंगी। पहली, महासंघ का स्थिर और पारदर्शी होना — यह हर और सुधार की पूर्व शर्त है। दूसरी, तैयारी का वैज्ञानिक होना — वजन प्रबंधन, पुनर्वास और मानसिक स्वास्थ्य को उतना ही महत्व मिले जितना तकनीक को। तीसरी, आधार का विस्तार — अखाड़ों को खेल विज्ञान से जोड़ने वाला एक संस्थागत नेटवर्क, जिसमें हर जिले में प्रतिभा की पहचान और पोषण हो। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसी खिलाड़ियों के अनुभव को सिर्फ़ एक विवाद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। वे एक ऐसी प्रणाली का सबूत हैं जो अपने सबसे सफल खिलाड़ियों को भी वह सुरक्षा नहीं दे पाई जिसका वे हक़दार थे। अगर 2028 तक भारतीय कुश्ती को वहाँ पहुँचना है जहाँ वह पहुँच सकती है, तो शुरुआत पदकों की गिनती से नहीं, बल्कि उस ढाँचे से करनी होगी जो पदक बनाता है। अमन सहरावत का कांस्य पदक और विनेश फोगाट का अधूरा सपना — दोनों एक ही सच बताते हैं। भारतीय कुश्ती की प्रतिभा पर कोई सवाल नहीं है। सवाल सिर्फ़ उस तंत्र पर है जिसे उस प्रतिभा की रक्षा करनी चाहिए थी। जिस दिन यह तंत्र ठीक हो जाएगा, अखाड़े की मिट्टी से निकलने वाला हर पहलवान बिना किसी अतिरिक्त संघर्ष के अपनी क्षमता तक पहुँच सकेगा।

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