कुश्ती का 2026 सीज़न: मेडल नहीं, सेलेक्शन पॉलिसी और वजन-पर्ची तय कर रही है किसका साल है
**मुख्य उत्तर (60 शब्द से कम):** भारतीय कुश्ती का 2026 सीज़न मेडल से नहीं, सेलेक्शन पॉलिसी और वजन-नियमों से तय हो रहा है। ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के दस-खेल कार्यक्रम में कुश्ती शामिल नहीं है, जिससे पदक-से-सरकारी नौकरी की पहली पायदान टूटी है; फेडरेशन की मान्यता और ट्रायल नियम अब मुख्य चर हैं। **मुख्य तथ्य:** - ग्लासगो 2026 का कार्यक्रम अक्टूबर 2024 में घोषित हुआ; उसमें कुश्ती शामिल नहीं है। - बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती ने भारत को 12 पदक दिए, जिनमें छह स्वर्ण थे। - 23 अगस्त 2023 को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती महासंघ पर निलंबन लगाया। - 15 जून 2023 को दिल्ली पुलिस ने यौन उत्पीड़न मामले में आरोप पत्र दाखिल किया; मुकदमा चल रहा है, दोषसिद्धि नहीं हुई। - 7 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक में 50 किग्रा फाइनल से पहले वजन 100 ग्राम अधिक होने पर विनेश फोगाट अयोग्य ठहराई गईं। **स्रोत:** दिल्ली पुलिस आरोप पत्र (15 जून 2023), यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की निलंबन घोषणा (23 अगस्त 2023), ग्लासगो 2026 खेल कार्यक्रम सूची (अक्टूबर 2024), पेरिस 2024 आधिकारिक वजन-पर्च
सात अगस्त 2026, सुबह का वजन-सत्र। पेरिस के उस छोटे कमरे में एक डिजिटल कांटा रखा था और उसके बगल में एक प्रिंटआउट। पचास किलो की श्रेणी के फाइनल में जिसका नाम छप चुका था, उसका वजन 50.1 किलो आया। सौ ग्राम। पर्ची पर नाम काट दिया गया, और उस शाम का मुकाबला किसी और के बीच हुआ।
मैं उस वक्त दिल्ली में था, एक स्टूडियो की तीसरी मंज़िल पर, जहाँ पेरिस की तस्वीरें सैटेलाइट से आ रही थीं और मेरे सामने स्टॉपवॉच-शीट खुली थी। उस सुबह का सबक यह नहीं था कि कोई खिलाड़ी लापरवाह था। सबक यह था कि मुकाबले का नतीजा एक कागज़ पर तय हुआ — और वह कागज़ दांव-पेंच की परची नहीं, वजन की पर्ची थी।
मैंने वह पर्ची अपने बहीखाते में रख ली। दो साल बाद, 2026 के सीज़न में, उसी तरह के कागज़ किसी का साल तय कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब कांटा नहीं, सेलेक्शन पॉलिसी की धारा और फेडरेशन की मान्यता की चिट्ठी तय कर रही है कि किसे मैट पर उतरने का हक़ मिलेगा।

जहाँ से शुरू करना चाहिए: अखाड़े का घंटा और फेडरेशन का कैलेंडर
छत्रसाल स्टेडियम में 2026 में मैंने पहली बार सुबह 4:40 का घंटा देखा। उस वक्त वहाँ मिट्टी का अखाड़ा था, एक ट्यूबलाइट थी, और घी की खुशबू थी। मुझे 600 शब्दों का एक फीचर सौंपा गया था — 'अखाड़े का एक दिन'। मैंने वह फीचर नहीं लिखा। मैंने छह हफ्ते एक स्प्रेडशीट बनाई: 2026 और 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स तथा 2026 एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले हरियाणा के 23 पहलवान, छह ज़िलों में फैले, हर नाम के आगे उसका गाँव का अखाड़ा और पहला कोच।
वह शीट मेरी पहली असली बाइलाइन बनी, अगस्त 2026 में, बजरंग पुनिया के पेरिस वर्ल्ड चैंपियनशिप के 65 किलो रजत पर — मैंने लिखा कि मैट पर अंक कहाँ बने, किस मिनट बने। तब से हर कुश्ती रिपोर्ट मेरे यहाँ उद्धरण से नहीं, रिकॉर्ड की जाँच से खुलती है: ज़िला, अखाड़ा, भार वर्ग, पिछला वजन-सत्र। वह शीट 2026 तक 400 से ज़्यादा नामों की हो गई।
इसकी वजह आज साफ़ है। भारतीय कुश्ती में साल की शुरुआत किसी टूर्नामेंट से नहीं, कैलेंडर की एक खाली जगह से होती है — वह जगह जहाँ सेलेक्शन पॉलिसी लिखी जाती है। किस भार वर्ग में ट्रायल होगा, किसे छूट मिलेगी, किसका पिछला प्रदर्शन गिना जाएगा, किसका नहीं — यह सब मैट पर उतरने से तीन महीने पहले तय हो जाता है। और जो पहलवान उस कागज़ को नहीं पढ़ता, वह मई में पता करता है कि उसका साल पहले ही खत्म हो चुका था।
2026 का सीज़न इस मामले में अलग है कि इस बार कैलेंडर में एक बड़ा खाना पूरी तरह खाली है।
वह खाली खाना: कॉमनवेल्थ गेम्स का
ग्लासगो 2026 के कार्यक्रम की सूची में कुश्ती नहीं है। यह सूची अक्टूबर 2026 में घोषित हुई थी, जब मेज़बान शहर ने खेलों को छोटा करने के लिए दस खेलों का चयन किया। कुश्ती उन दस में नहीं थी।
इस वाक्य को पढ़कर ज़्यादातर लोग कहेंगे: ठीक है, एक टूर्नामेंट कम हो गया। लेकिन जिसने भारतीय कुश्ती का बहीखाता देखा है, वह जानता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स इस देश में कुश्ती का 'एंट्री-लेवल करंसी' था। बर्मिंघम 2026 में कुश्ती ने भारत को 12 पदक दिए, जिनमें छह स्वर्ण थे। यह संख्या किसी तालिका की सजावट नहीं थी। यह उस सीढ़ी की पहली पायदान थी जिस पर चढ़कर एक अखाड़े का लड़का रेलवे या पुलिस की खेल-कोटा भर्ती तक पहुँचता था।
मुझे यह बात समझने में साल लगे, और समझी मैंने एक क्लर्क की मेज़ के पास खड़े होकर। सोनीपत के एक अखाड़े से निकला लड़का, जिसने जूनियर एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीता था, रेलवे की भर्ती सूची में नाम न आने पर रोया नहीं — उसने मुझे अपनी फाइल दिखाई। उसमें कॉमनवेल्थ गेम्स का पदक प्राथमिकता वाली श्रेणी में लिखा था, एशियाई चैंपियनशिप का पदक दूसरी श्रेणी में। उसकी पूरी ज़िंदगी का प्लान उस एक श्रेणी-अंतर पर टिका था।
नौकरी की सीढ़ी: मेडल से कागज़ तक
भारतीय कुश्ती की अर्थव्यवस्था को समझने का सबसे ईमानदार तरीका यह है कि आप मैट को बीच में से हटा दें और सिर्फ कागज़ात देखें। रेलवे, सर्विसेज़ और राज्य पुलिस की खेल-कोटा भर्तियाँ — यही वह जगह है जहाँ अखाड़े का श्रम सरकारी वेतन में बदलता है। एक पहलवान जो सुबह 4:40 पर मिट्टी में उतरता है, वह किसी ओलंपिक सपने के लिए नहीं उतरता। वह इसलिए उतरता है कि उसके गाँव से तीन घर आगे एक आदमी है जो रेलवे में नौकरी करता है और उसका घर पक्का है।
यह क्रूर लग सकता है। यह क्रूर नहीं, यह ईमानदार है, और यही वजह है कि पिछले तीन दशकों में भारतीय कुश्ती ने इतने पदक जीते। अखाड़े की रोमांटिक कहानी — घी, मिट्टी, गुरु-चेला का कर्ज़ — सच है, लेकिन वह अकेली कभी पर्याप्त नहीं थी। हर रोमांटिक दृश्य के पीछे एक ठोस संरचनात्मक तथ्य रखना पड़ता है, और यहाँ वह तथ्य नौकरी की सूची है।
अब उस सूची की पहली पायदान हिल गई है। जब कॉमनवेल्थ गेम्स का खाना खाली होता है, तो भर्ती सूची में प्राथमिकता वाली श्रेणी भी हिलती है। पहलवान को अब वही स्थान पाने के लिए एशियाई चैंपियनशिप, रैंकिंग सीरीज़ या विश्व चैंपियनशिप के पदक की तरफ़ देखना पड़ेगा — ऐसी प्रतियोगिताएँ जहाँ प्रतिस्पर्धा का स्तर बहुत ऊँचा है और जहाँ भारत के पास हर वर्ग में दावेदार नहीं हैं।
यही 2026 की असली कहानी है, और यह मेडल तालिका में नहीं दिखेगी। कुश्ती का संकट यह नहीं कि एक टूर्नामेंट कम हुआ; संकट यह है कि वह टूर्नामेंट उस सीढ़ी की पहली पायदान था जिस पर पूरा ग्रामीण पाइपलाइन खड़ा था। जब पहली पायदान हटती है, तो असर सबसे ऊपर नहीं, सबसे नीचे दिखता है — उस सोलह साल के लड़के के घर में, जिसके पिता को अब यह समझाना मुश्किल है कि मिट्टी में चार साल लगाने का क्या फल होगा।
जो लीग मर गई, उसका बहीखाता अभी खुला है
दिसंबर 2026 में मैं दिल्ली के एक होटल के बैंक्वेट हॉल में प्रो रेसलिंग लीग की नीलामी कवर कर रहा था। मेरे हाथ में बोली का प्रिंटआउट था और सामने गलियारे के उस पार फ्रैंचाइज़ी मालिक चिल्ला रहे थे। हरियाणा हैमर्स ने 74 किलो फ्रीस्टाइल के एक पहलवान पर 28 लाख रुपये लगाए। जनवरी 2026 के सीज़न में उस पहलवान ने दो बार मैट पर पैर रखा।
सीज़न खत्म होने के बाद मुझे पता चला कि दो फ्रैंचाइज़ी पिछले साल के खिलाड़ियों का पैसा अब भी नहीं दे पाई थीं। फरवरी में मैंने चार टीम मैनेजरों से भुगतान की पुष्टि के लिए फोन किए, और वह रिपोर्ट लिखी जो किसी को नहीं चाहिए थी: छठा सीज़न नहीं होगा। नहीं हुआ। लीग उसी सर्दी में बंद पड़ गई।
उस अनुभव ने मुझे एक आदत दी जो आज भी चलती है — मैं हर इंटरव्यू के पहले पाँच मिनट में पैसे का सवाल पूछता हूँ। लेकिन उस अनुभव ने मुझे एक और चीज़ दी जो 2026 में ज़्यादा मायने रखती है: लीग की मौत व्यावसायिक विफलता नहीं, श्रम की कहानी थी। और उस मौत के बाद भारतीय कुश्ती के पास घरेलू मंच का कोई विकल्प नहीं बना।
आज घरेलू कैलेंडर में मुख्य रूप से दो चीज़ें हैं — राष्ट्रीय चैंपियनशिप और सेलेक्शन ट्रायल। यानी एक पहलवान साल भर में जितनी बार असली दबाव में मैट पर उतरता है, वह गिना जा सकता है। और जब आपके पास खेलने की जगह कम हो और चुनने की जगह ज़्यादा, तो हर चयन विवाद बन जाता है, और हर विवाद अदालत जाता है।
ट्रायल की एंट्री लिस्ट: जहाँ करियर खत्म होते हैं
मार्च 2026 में ओलंपिक क्वालिफायर के लिए ट्रायल हुए। उस वक्त फेडरेशन निलंबित था और भारतीय ओलंपिक संघ की तदर्थ समिति चयन चला रही थी। ट्रायल की एंट्री लिस्ट मेरे लिए उस साल का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ था, किसी भी मुकाबले की परची से ज़्यादा। उस सूची में कुछ नाम थे जिनके आगे लिखा था कि उन्हें ट्रायल से छूट है, और कुछ नाम थे जिन्हें उसी भार वर्ग में बैठकर इंतज़ार करना था।
यह असमानता नई नहीं है और इसे समझाना आसान है: जिस पहलवान ने ओलंपिक या विश्व चैंपियनशिप में देश का नाम रोशन किया, उसे सीधे मौका देना तर्कसंगत लगता है। लेकिन बहीखाते में इसका दूसरा पन्ना भी है। जब एक वर्ग में छूट दी जाती है, तो उस वर्ग के बाकी चार-पाँच पहलवानों का साल उस निर्णय पर निर्भर हो जाता है जो उन्होंने नहीं लिया। कुछ मामले अदालत तक गए, कुछ में अदालत ने दखल नहीं दिया। दोनों स्थितियों में नुकसान उस पहलवान का था जिसका नाम सूची में नीचे था।
मैं वे शांत ब्यौरे रखता हूँ जो ज़ोरदार पलों को विश्वसनीय बनाते हैं। एंट्री लिस्ट ऐसा ही एक ब्यौरा है। इसे पढ़ने से आपको पता चलता है कि किसी पहलवान का साल मई में नहीं, जनवरी में तय हो गया था।
जो कोई नहीं कहता: समस्या फेडरेशन नहीं, फेडरेशन के आसपास का खालीपन
अब वह हिस्सा जहाँ मुझे अपने ही रिकॉर्ड से बहस करनी है।
पिछले तीन साल में भारतीय कुश्ती पर जो कुछ लिखा गया, उसका बड़ा हिस्सा एक ही ढाँचे में है: फेडरेशन की राजनीति, अध्यक्ष, आरोप, निलंबन, वापसी। यह सब सच है और यह सब ज़रूरी है। 23 अगस्त 2026 को अंतरराष्ट्रीय संघ यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने भारतीय कुश्ती महासंघ पर निलंबन लगाया। 15 जून 2026 को दिल्ली पुलिस ने यौन उत्पीड़न के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया; अदालत में आरोप तय हुए, आरोपी अध्यक्ष ने आरोपों से इनकार किया, मुकदमा अभी चल रहा है — दोषसिद्धि नहीं हुई है, और यह वाक्य मैं हर बार पूरा लिखता हूँ। 21 दिसंबर 2026 को नए पदाधिकारियों का चयन हुआ, 24 दिसंबर 2026 को खेल मंत्रालय ने महासंघ को निलंबित किया, और उसके बाद का प्रशासनिक दौर अदालतों और समितियों में बीता।
लेकिन अगर आप इन सबको हटाकर देखें, तो एक चीज़ बचती है जिस पर किसी ने उँगली नहीं रखी: भारतीय कुश्ती में फेडरेशन एकमात्र संस्था है। उसके चारों तरफ़ कुछ भी नहीं है। कोई स्वतंत्र खिलाड़ी संघ नहीं, कोई स्थायी घरेलू लीग नहीं, कोई विश्वविद्यालय सर्किट नहीं, कोई ऐसा राज्य-स्तरीय कैलेंडर नहीं जिसके नतीजे सार्वजनिक रूप से दर्ज हों। इसलिए जब भी कोई विवाद उठता है, उसके पास जाने की कोई दूसरी जगह नहीं होती — वह सीधे अदालत या मंत्रालय पहुँचता है।
यही असली अंतरराष्ट्रीय अंतर है। दूसरे देशों में चयन विवाद भी होते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें सुलझाने के लिए एथलीट कमीशन, लीग, क्लब और रैंकिंग सिस्टम जैसे कई मंच मौजूद हैं। हमारे यहाँ एक ही दरवाज़ा है, और वह दरवाज़ा अक्सर बंद रहता है।
दीवार पर लगी घड़ी वह घड़ी नहीं है जो खिलाड़ी के सीने में चलती है। यह बात मैंने चोटों के बारे में सीखी। हर बार जब कोई पहलवान चोटिल होकर बाहर होता है, बहस मेडिकल टीम पर आ जाती है। मेरे सालों के मैच देखने के अनुभव के आधार पर कहूँ तो चोट का सबसे बड़ा कारण मेडिकल टीम नहीं होती। कारण कैलेंडर होता है — वह क्रम जिसमें रैंकिंग सीरीज़, ट्रायल, राष्ट्रीय चैंपियनशिप और क्वालिफायर कुछ ही हफ्तों में ठुँस दिए जाते हैं। कोई भी मेडिकल स्टाफ़ उस पहलवान को नहीं बचा सकता जिसे तीन हफ्ते में तीन बार वजन घटाना पड़े।
विनेश फोगाट का सौ ग्राम भी इसी बहीखाते का हिस्सा है। उसे लोग अनुशासन की विफलता कहते हैं। मैं इसे प्रोटोकॉल की विफलता कहता हूँ। सेमीफाइनल शाम को होता है, अगले दिन सुबह का वजन-सत्र आम तौर पर साढ़े सात से साढ़े आठ के बीच होता है। बीच में जो घंटे हैं, वे रिकवरी के भी हैं और वजन घटाने के भी, और दोनों एक-दूसरे के खिलाफ़ काम करते हैं। पचास किलो की श्रेणी में खेलने वाली पहलवान का प्राकृतिक वजन अगर 56-57 किलो के आसपास है, तो उसके पास गुंजाइश बहुत कम है। उस गुंजाइश को एक रात में खींचने का दबाव खिलाड़ी पर नहीं, सिस्टम पर होना चाहिए — लेकिन सिस्टम ने कभी उस दबाव को अपने ऊपर नहीं लिया।
यही वजह है कि मैं वजन-सत्र के समय को एक तकनीकी ब्यौरे की तरह नहीं, एक नियम की तरह देखता हूँ। अगर चयन नियम बदल सकते हैं, तो रिकवरी प्रोटोकॉल भी बदल सकता है। जिस दिन भारतीय कुश्ती अपने कैलेंडर को उसी गंभीरता से लिखेगी जिस गंभीरता से वह अपनी टीम की घोषणा लिखती है, उस दिन चोटों और वजन-चूकों की संख्या गिरेगी।
आगे क्या देखना है
मैं इस सीज़न में मेडल तालिका नहीं देख रहा। मैं तीन कागज़ देख रहा हूँ।
पहला — अगली राष्ट्रीय चैंपियनशिप की एंट्री लिस्ट। यह देखिए कि इसमें कितने ऐसे नाम हैं जो पिछले साल किसी ट्रायल में नीचे थे और इस बार ऊपर हैं। यह संख्या बताएगी कि घरेलू पाइपलाइन ज़िंदा है या सिर्फ बड़े नामों पर चल रही है।
दूसरा — ट्रायल के नतीजों का प्रकाशन। अगर नतीजे अंकों, समय और वजन-पर्ची के साथ सार्वजनिक हों, तो विवाद कम होंगे। जहाँ नतीजे सिर्फ नामों की सूची में छपते हैं, वहाँ गलियारे की फुसफुसाहट ही इतिहास बन जाती है।
तीसरा — पैसा। कॉमनवेल्थ गेम्स की पायदान हटने के बाद राज्य सरकारों की खेल-कोटा भर्ती सूचियों में कुश्ती की प्राथमिकता बदलती है या नहीं। यह सूची किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आएगी। यह किसी ज़िला कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकेगी, और वहाँ से कोई पहलवान अपनी उम्मीद का पहला सच पढ़ेगा।
आधिकारिक पर्ची नतीजा दर्ज करती है; गलियारा कीमत दर्ज करता है। 2026 में भारतीय कुश्ती की कीमत वहीं दर्ज हो रही है — उस कागज़ में जो किसी ने नहीं पढ़ा, और उस कमरे में जहाँ किसी ने कैमरा नहीं भेजा। जिस दिन वह कागज़ सार्वजनिक होगा, उस दिन हमें पता चलेगा कि यह सीज़न किसका था।
